कैलालीमा अतिक्रमित जग्गा बारे प्रशासन र सरोकारवालाबीच छलफल
धनगढीः कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरी हटाउने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ।
गृह मन्त्रालयले एक साताअघि जारी गरेको परिपत्रअनुसार जिल्लामा रहेका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी हटाउने योजना तयार गर्न तथा आवश्यक स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिएको थियो। स्वीकृति प्राप्त भएपछि अतिक्रमण हटाउने कार्यका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन पनि गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
सोही परिपत्रको कार्यान्वयनका क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो।
छलफलपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीले जोखिमयुक्त बस्ती तथा विकास निर्माणमा अवरोध बनेका संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने निष्कर्ष निकालिएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार अतिक्रमण हटाउने क्रममा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मेवारी प्रशासनले लिनेछ।
यता, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले भने ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई तत्काल हटाउन नसकिने धारणा राखेका छन्। उनीहरूले त्यस्ता बस्तीका नागरिकलाई व्यवस्थित गर्ने दायित्व राज्यको भए पनि तत्काल विस्थापन सम्भव नभएको बताएका छन्।
