स्थानीय तहका कानुन राजपत्रमा प्रकाशनदेखि मानव अधिकार कार्यान्वयनसम्म छलफल
धनगढीः मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन र सुनिश्चिततामा स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीको आयोजनामा कैलालीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा मानव अधिकार सम्पर्क व्यक्तिहरूसँग भएको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्थानीय तहको कानुन निर्माणदेखि त्यसको कार्यान्वयनसम्मका विषयमा चर्चा गरे।
कार्यक्रममा स्थानीय तहले निर्माण गरेका कानुन अनिवार्य रूपमा राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने विषयलाई विशेष रूपमा उठाए । कानुन निर्माण गरेपछि त्यसको राजपत्रमा प्रकाशन, प्रसारण तथा वितरणको अवस्थाबारे समेत स्थानीय तहले व्यवस्थित जानकारी राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रमुख प्रकाशदत्त भट्टले प्रस्तुति दिएका थिए । उनले मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन र सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तहको भूमिका तथा स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्दा मानव अधिकारका विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकताबारे जानकारी गराएका थिए।
कार्यक्रमका लागि आयोगले तयार गरेको छलफलका विषयमा नेपालको संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लेखित स्थानीय तहका २२ वटा एकल अधिकारको कार्यान्वयन तथा सोसँग सम्बन्धित कानुन तर्जुमाका विषयलाई समेटिएको थियो। स्थानीय तहहरूले हालसम्म तर्जुमा गरेका कानुनको संख्या तथा ती कानुनको कार्यान्वयन अवस्थाबारे पनि छलफल गरे ।
त्यस्तै, स्थानीय तहबाट तर्जुमा भएका कानुन राजपत्रमा प्रकाशन, प्रसारण तथा वितरणको अवस्थाका विषयमा समेत जनप्रतिनिधिसँग जानकारी लिए । स्थानीय तहले निर्माण गरेका कानुन नागरिकको जानकारीमा सहज रूपमा पुग्ने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना (आर्थिक वर्ष २०८३/८४–२०८७/८८) मा उल्लेख भएका क्रियाकलापको कार्यान्वयन तथा स्थानीय तहमा प्रमुख/अध्यक्ष संयोजक रहने स्थानीय समन्वय समिति गठनसम्बन्धी विषयमा समेत छलफल गरे । त्यस्ता समितिमार्फत मानव अधिकारसँग सम्बन्धित समस्या पहिचान, समाधान तथा आयोगको भूमिकाका विषयमा पनि अन्तरक्रिया गरे ।
त्यसैगरी, नेपालको व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०८०/८१–२०८४/८५) मा उल्लेख भएबमोजिम स्थानीय तहमा उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष संयोजक रहने अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिसम्बन्धी विषयलाई पनि छलफलमा समेटे ।
स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८२ मा उल्लेख भएको मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको विषयमा पनि कार्यक्रममा जानकारी गरे ।
नेपालको संविधानको धारा २१८ बमोजिम स्थानीय तहबाट तर्जुमा भएका कार्यविभाजन तथा कार्यसम्पादन नियमावलीमा उल्लेख भएका मानव अधिकारसम्बन्धी विषयको कार्यान्वयनका बारेमा समेत छलफल गरे । साथै, राष्ट्रिय मानव अधिकार
आयोग ऐन, २०६८ को दफा ४ को उपदफा (१) को देहाय (ग) बमोजिम स्थानीय तहबाट तर्जुमा भएका कानुनहरूको कार्यान्वयनको आयोगबाट हुने अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्थाबारे पनि जानकारी गरे ।
कार्यक्रममा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवद्र्धन र सुनिश्चितताका लागि आयोग तथा स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्यका विषयमा समेत छलफल भए । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति कैलालीकी प्रमुख टीकाकुमारी चौधरी कैलालीका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र धनगढीका १९ वटै वडाध्यक्ष तथा मानव अधिकार सम्पर्क व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले आ–आफ्नो स्थानीय तहमा कानुन निर्माण, राजपत्रमा प्रकाशन तथा मानव अधिकारको संरक्षण र सुनिश्चितताका लागि भइरहेका कामबारे जानकारी गराउँदै आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यका विषयमा समेत धारणा राखेका थिए।
