सुदूरपश्चिममा पूरक बजेटको निर्णय अलपत्र, मुख्यमन्त्री र सभामुखलाई नेकपा सांसदको ध्यानाकर्षण
धनगढीः बजेटमाथि छानबिन गरी पूरक बजेट ल्याउने आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले दबाब दिएका छन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का आधा दर्जन सांसदले मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट र सभामुख भीमबहादुर भण्डारीलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर पूरक बजेट ल्याउने निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी मागेका हुन्।
सांसदहरूले सरकारको निर्णय र प्रदेशसभामा सभामुखबाट भएको रुलिङअनुसार पूरक बजेट ल्याउने समय घर्किसकेको भन्दै तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्। निर्णय कार्यान्वयन नभए अन्य विकल्प खोज्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन्। नेकपा सांसद अक्कलबहादुर रावलका अनुसार मुख्यमन्त्री र सभामुखसँगको भेटमा पहिलो चरणमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी मागिएको हो। ‘सदनमा सभामुखबाट भएको रुलिङ र सरकारले गरेको निर्णयअनुसार पूरक बजेट ल्याउने समय घर्किसकेको छ,’ रावलले भने, ‘पहिलो चरणमा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे हामीले भेटेरै जवाफ मागेका छौँ।’ सांसदहरूसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्री भट्टले सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका सांसदहरू राष्ट्रिय भेलामा सहभागी हुन गइसकेकाले उनीहरू फर्किएपछि प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिएका थिए।
तर, नेकपाका सांसदहरू भने अब पनि निर्णय कार्यान्वयन नभए अर्को विकल्प खोज्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। ‘हामीले पहिलो चरणमा पूरक बजेट ल्याउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न खबरदारी गरेका छौँ,’ सांसद रावलले भने, ‘त्यो निर्णय कार्यान्वयन नभए अन्य विकल्प खोज्नेछौँ। त्यसको जानकारी हामीले नेकपा प्रदेश इञ्चार्ज र संयोजकलाई पनि गराइसकेका छौँ।’
मुख्यमन्त्री र सभामुखसँगको छलफलमा रावलसहित सांसदहरू मनबहादुर धामी, लक्ष्मणकिशोर चौधरी, झपट साउद, घनश्याम चौधरी र रमेश धामी सहभागी थिए। उनीहरूले सभामुख भण्डारीलाई भेटेर प्रदेशसभामा भएको रुलिङ कार्यान्वयन गराउनसमेत आग्रह गरेका थिए। आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिनापछि गत असोज २५ गते सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। प्रस्तुत बजेटमा बिचौलियाको चलखेल भएको र मनपरी ढङ्गले योजना समावेश गरिएको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले विरोध गरेका थिए। बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सरकारले समेत त्रुटि रहेको स्वीकार गरेको थियो।
बजेट विवादकै बीच असोज २८ गते बजेट पारित गर्नुअघि प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेटमा भएका बेथितिबारे अध्ययन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेट ल्याउने निर्णय गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णय सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेशसभा बैठकमा सुनाएका थिए। सभामुखले दलीय आधारमा गठन हुने संसदीय समितिलाई कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउन र प्रतिवेदनका आधारमा मंसिर १ गतेभित्र पूरक बजेट ल्याउने जानकारी गराएका थिए। सोही प्रतिबद्धतापछि मात्रै सत्तारूढ दलका सांसदहरू बजेट पारित गर्न सहमत भएका थिए।
तर, निर्धारित समय बितिसक्दा पनि संसदीय समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन। समितिसमेत गठन नहुँदा बजेटमाथिको अध्ययन प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेको छैन।