सुदूरपश्चिम सरकारले ढाट्यो, नगद ३ हजार राहतको प्रचार, दालचामल बाड्ने तयारी

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विपन्न तथा ज्याला मजदुरी गुमेका परिवारलाई तीन हजारका दरले राहत दिने भन्दै ढाटेको खुलेको छ। प्रदेश सरकारको २७ चैतमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवंम आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले विपन्न तथा असहायलाई स्थानीय तह मार्फत प्रती परिवारलाई तीन हजारका दरले राहत दिने बताएका थिए।

उनले भनेको थिए– ‘श्रमिक, असहाय र विपन्न परिवारका लागि प्रती परिवार रु ३ हजारका दरले स्थानीय तहमा करिब रु १६ करोड राहत रकम उपलब्ध गराउँने भन्ने निर्णय भएको छ।’ तर स्थानीय तहहरुमा भने प्रदेश सरकारले भने जस्तै राहत वितरण नभएपछि विरोध हुन थालेको छ।

राहत वितरणका लागि भन्दै प्रदेश सरकारबाट २६ लाख ९० हजार सर्शत अनुदान पाएको डोटीको दीपायल सिलगढी नगरपालिकाले अहिले नगर क्षेत्रमा रहेका असहाय तथा विपन्न वर्गलाई प्रतीपरिवार तीन हजारका दरले राहत वितरण नगरेको आरोप लागेको छ। दीपायल सिलगढी नगरपालिका २ का अध्यक्ष राजेन्द्र खड्काले प्रदेश सरकारले प्रतीपरिवार तीन हजारका दरले उपलब्ध गराउने भनेपनि कार्यान्वयन नभएको दावी गरे।

खड्काले तीन हजार नगद नदिएपनि उक्त मूल्य बराबरको राहत समाग्री सम्बन्धीत परिवारले पाउँनुपर्ने भएपनि बदमासी भईरहेको आरोप लगाएका छन्। ‘तीन हजार बराबरको राहत बाड्नुपर्नेमा २१ सय बराबरको वितरण भईरहेको छ। अब हामीले कसलाई के भन्ने ?’ खड्काले भने, ‘रकम नगद नदिएपनि त्यो मूल्य बराबरको राहत वितरण गरिनुपर्नेमा त्यसो समेत हुन सकेको छैन्। अर्को कुरा नगरपालिकाले वितरण मात्र नभई खरिदमा पनि मनोमानी गरेको छ। ठेक्का आह्वान गरेर राहत समाग्री खरिद गर्नुपर्ने थियो। तर आफूखुसी किनिएको छ।’

दीपायल सिलगढी नगरपालिकाकी प्रमुख मञ्जु मलासीले भने राहत वितरणमा कुनै मनोमानी नभएको दावी गरेकी छन्। उनले प्रदेश सरकारले पठाएको बजेटले कार्यविधी अनुसार नगर क्षेत्रमा रहेका असहाय, विपन्न परिवार तथा ज्यालादारी गुमेका मजदुरका परिवारलाई राहत समाग्री वितरण भईरहेको बताईन्।

‘प्रदेश सरकारले पठाएको कार्यविधीमा तीन हजार दिने भनेर कतै उल्लेख छैन्।’ नगर प्रमुख मलासीले भनिन्, ‘३० किलो चामल, तीन किलो दाल, दुई किलो चिनी, दुई नुन, चार वटा साबुन, दुई लिटर तेल दिने भनी प्रदेश सरकारले मापदण्ड बनाएको छ। त्यही मापदण्ड अनुसार वितरण गर्ने भन्ने भएको छ।’ उक्त मापदण्ड अनुसार नगर क्षेत्रमा नौ सय ६९ जनालाई राहत वितरण गरिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। 

सरकारका प्रवक्ताले बोली फेरे 

मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै श्रमिक, असहाय र विपन्न परिवारका लागि प्रती परिवार ३ हजारका दरले राहत रकम उपलब्ध गराईने भनेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बोली फेरेका छन्। शाहले अहिले आएर प्रती परिवारलाई नगद तीन हजार नभई त्यो बराबरको राहत समाग्री वितरण गर्ने भनिएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका छन्।

‘राहत दिने हो पैँसा दिने होईन्।’ दिनेश खबरसँग मन्त्री शाहले भने, ‘केन्द्रीय सरकारले राहत समाग्री यो–यो दिन भन्या छ। नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले स्थानीय सप्लायर्सहरुबाट किनेर त्यस भित्रका चिजहरु दिने हो।’ मापदण्ड भित्र पर्ने सबै राहत समाग्री तीन हजारमा मात्र आउँछ त ? भन्ने जिज्ञाशामा उनी भन्छन्, ‘हिमाली जिल्लाहरु बाजुरा, दाुर्चलाका हकमा तीन हजार पर्छ त्यो मूल्य। यता तीन हजार नपर्न पनि सक्छ। २५ सय–२६ सयमा आउँन सक्छ। त्यो समाग्री दिने भनेको हो।’

यसअघि मन्त्री शाहले भने जस्तो नगद तीन हजार राहत दिने कुरा मन्त्री परिषद् बैठकले २७ चैतमा गरेका निर्णयमा समेत उल्लेख गरिएको छैन्। लकडाउन राहत मापदण्डमा समेत प्रती परिवारलाई दिईने राहत रकमको विषयमा कतै उल्लेख छैन्।

उक्त मापदण्डको दफा ५ मा आवश्यकताका आधारमा श्रमित वर्ग तथा असहाय परिवारलाई ३० किलोग्राम चामल, तीन किलोग्राम दाल, दुई पाकेट नुन, दुई लिटर खानेतेल, ४ वटा साबुन र दुई किलोग्राम चिनी दिने भनिएको छ।

तर आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शाहले यसअघि श्रमिक, असहाय तथा विपन्नलाई प्रतीपरिवार तीन हजारका दरले राहत दिने निर्णय भएको बताएका थिए।