सात वर्षदेखि अधुरो साप्रा सडक : वर्षायाममा जोखिम बढ्दा सायल–३ का स्थानीयको जनजीवन कष्टकर

डोटी: डोटीको सायल गाउँपालिका–३ को साप्रा सडक सात वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा स्थानीयवासीले वर्षौंदेखि सास्ती खेप्दै आएका छन्। वर्षायाम सुरु भएसँगै सडक हिलाम्मे, चिप्लो र ठाउँ–ठाउँमा भत्किएको अवस्थामा पुगेपछि आवतजावत झन् जोखिमपूर्ण बनेको छ।

सडकको दयनीय अवस्थाले विद्यालय जाने विद्यार्थी, किसान, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी तथा गर्भवती महिलालाई सबैभन्दा बढी असर परेको स्थानीय बताउँछन्। सामान्य यात्रा गर्नसमेत घण्टौँ लाग्ने, एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न कठिन हुने र कृषि उपज बजारसम्म पुर्‍याउन समस्या हुने गरेको उनीहरूको गुनासो छ।

स्थानीय गणेश ओझाले साप्रा सडक गाउँको जीवनरेखा भए पनि सम्बन्धित निकायले समयमै चासो नदिँदा नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको बताए। उनले सडकको तत्काल मर्मत तथा निर्माण कार्यलाई तीव्रता नदिए कुनै पनि बेला ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने चेतावनी दिए।

स्थानीयको गुनासोपछि सायल गाउँपालिका सभापति गणेश ओलाले सडकको स्थलगत अनुगमन गरी समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिने बताएका छन्। उनले स्थानीयको मागलाई प्राथमिकतामा राख्दै निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन आवश्यक पहल थालिने जानकारी दिए।

यता, सायल गाउँपालिका अध्यक्ष धर्म जोशीले साप्रा सडक निर्माण २०७५ सालदेखि सुरु भए पनि आफ्नो कार्यकालअघि १७ वटा ठेक्का सम्झौता रद्द भएकाले योजना लामो समय अलपत्र परेको बताए। उनले आफ्नो कार्यकालमा सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी निरन्तर पहल गरिएको, काम नगर्ने ठेकेदारविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरीसमेत दर्ता गरि ठेकेदारलाई कानुनि अनुसार काम गर्न  लगायको बताए

अध्यक्ष जोशीका अनुसार गाउँपालिकाको समन्वयमा यस आर्थिक वर्ष सडक निर्माणका लागि आर्थिक वर्षमा करिब एक करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ। निर्माणमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण कडा चट्टानयुक्त भू–भाग, कठिन पहाडी भौगोलिक अवस्था र ठेकेदारको लापरबाही रहेको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो कार्यकालमै सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

वर्षौंदेखिको प्रतीक्षापछि पनि सडक निर्माणले पूर्णता नपाउँदा स्थानीयवासी भने अब आश्वासनभन्दा परिणाम चाहिएको बताउँछन्। उनीहरूले विद्यार्थीको सुरक्षित आवागमन, बिरामीको समयमै उपचार र गाउँको समग्र विकासका लागि साप्रा सडकको निर्माण कार्य तत्काल सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गरेका छन्।