मानव अधिकार संरक्षणमा स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी बनाउन जोड
धनगढीः मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन र सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तहको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीले कैलालीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा मानव अधिकार सम्पर्क व्यक्तिसँग गरेको छलफल तथा अन्तरक्रियामा स्थानीय तहले बनाउने कानुनदेखि त्यसको कार्यान्वयनसम्म मानव अधिकारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो।
कार्यक्रममा स्थानीय तहले निर्माण गरेका कानुन अनिवार्य रूपमा राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने, त्यसको प्रकाशन, प्रसारण तथा वितरणको व्यवस्थित अभिलेख राख्नुपर्ने र नागरिकले सहज रूपमा जानकारी पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय उठाइएको थियो।
आयोगका सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय प्रमुख प्रकाशदत्त भट्टले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्रका कानुन निर्माण गर्दा मानव अधिकारका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लेखित स्थानीय तहका २२ वटा एकल अधिकारको कार्यान्वयन तथा त्यससँग सम्बन्धित कानुन निर्माण, स्थानीय तहले हालसम्म बनाएका कानुन र तिनको कार्यान्वयन अवस्थाबारे छलफल गरिएको थियो।
यस्तै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना, व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना तथा स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधिमा समेटिएका मानव अधिकारसम्बन्धी विषयको कार्यान्वयनबारे पनि छलफल भएको थियो।
मानव अधिकारसम्बन्धी समस्या पहिचान तथा समाधानका लागि स्थानीय तहमा समन्वय समिति गठन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको भूमिका र आयोग तथा स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत अन्तरक्रिया गरिएको थियो।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति कैलालीकी प्रमुख टीकाकुमारी चौधरीसहित कैलालीका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, धनगढीका १९ वटै वडाध्यक्ष तथा मानव अधिकार सम्पर्क व्यक्तिहरूको सहभागिता थियो।
सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले आ–आफ्नो स्थानीय तहमा कानुन निर्माण, राजपत्र प्रकाशन तथा मानव अधिकार संरक्षणका लागि भइरहेका कामबारे जानकारी गराएका थिए।
