सुदूरपश्चिमका चार मन्त्रालय रिक्त, मन्त्रालय बाँडफाँडमा दलका आ–आफ्नै दाबी
धनगढीः मंसिर ४ को प्रदेशसभा निर्वाचनपछि सातवटै प्रदेशमा पुस तेस्रो साता सरकार गठन भएका थिए। प्रदेशसभाको पहिलो पाँचवर्षे कार्यकालमा एक जना मुख्यमन्त्रीले सरकारको नेतृत्व गरेको सुदूरपश्चिममा यस पटक दुई जना मुख्यमन्त्री फेरिइसकेका छन्। सरकारले भने अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री छन्। उनले चारवटा मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन्। शाहले माघ २७ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा कांग्रेसका प्रकाश देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकास र एकीकृत समाजवादीका नरेशकुमार शाहीलाई आर्थिक मामिलामन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन्।
फागुन २१ मा माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा जाने गरी विश्वासको मत दिए पनि मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय प्रवक्ता दामोदर पण्डितले मुख्यमन्त्री र प्रमुख सत्ताधारी दलका कारण सरकारले पूर्णता पाउन ढिलाइ भएको बताए।
‘हामीले केन्द्रमा एउटा मन्त्री पाएपछि आधार क्षेत्र रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री माग गरेका छौं, नाम माग्नेबित्तिकै दिनेछौं,’ उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीसँग छलफल गरिएको छैन, हामीमात्र तातेर के गर्नु?’ सत्ता गठबन्धनमा भागबन्डा नमिल्दा प्रदेश सरकार अपूर्ण छ।
गठबन्धनमा केन्द्रमा शीर्ष तहमै भागबन्डा मिलाउनुपर्ने भएपछि संघीय मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि मात्र प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउने देखिएको छ। मुख्यमन्त्रीसहित सात सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिपरिषद् रहेकोमा चार मन्त्रालय रिक्त छन्। गत २६ माघमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री शाहले २७ माघमा दुई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। चारवटा मन्त्रालयको कार्यभार अहिले मुख्यमन्त्रीले नै सम्हालेका छन्।
भौतिक विकास, आर्थिक मामिला र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दलहरूको तीव्र दाबी छ। माओवादीले तीन र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुई मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन्। मुख्यमन्त्रीसहित तीनवटा मन्त्रालयमा कांग्रेसको दाबी छ। माओवादी सांसद अक्कलबहादुर रावलले केन्द्रमा हुने सहमतिका आधारमा प्रदेशमा सरकार विस्तार हुने बताए। संसद्को दोस्रो ठूलो दल भएकाले पनि तीन मन्त्रालय लिन पार्टीको नेतृत्व तहलाई आग्रह गरिएको उनले बताए।
